काठमाडौं, ३१ जेठ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने सोच उपयुक्त नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रलाई हटाउने होइन, प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने नीतिमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले गुठीमा आधारित विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई संयमित र जिम्मेवार बनाउने उपायमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। साथै, निजी क्षेत्रको भूमिका शून्य पार्न खोज्नु यथार्थपरक नहुने उनको स्पष्ट भनाइ थियो।
मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग भएको २७ बुँदे सहमतिबारे पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार, सहमति भए पनि केही बुँदामा धारणा फरक रहेका छन्। सहमति प्रक्रियामा सरकार गम्भीर रूपमा लागेको भए पनि अझै केही पक्षमा विचार विमर्श आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनको भनाइमा, निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु सम्भव छैन, बरु कडाइका साथ नियमन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समितिमा छलफल जारी रहेको र मन्त्रालयले सरोकारवालासँग थप परामर्श गर्न समय मागेको छ।
