काठमाडौं, भदौ ३ — सत्तारुढ गठबन्धनका दुई प्रमुख दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यस कदमको प्रमुख कारण संवैधानिक परिषद्मा गठबन्धनको बहुमत नपुगेको हो। उपसभामुखलाई हटाउन सरकारलाई अन्य साना दलको समर्थनमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
संविधानअनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७७ सिट छन्। दुई तिहाइ बहुमतको लागि १८४ मत चाहिन्छ, तर केही सांसद निलम्बनमा रहँदा सत्ता गठबन्धनले बहुमतका लागि अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको अर्को कारण संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुन्छ। परिषद्मा सत्ता गठबन्धनतर्फ प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै सदस्य छन् भने विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता छन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छ।
यसै कारण, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा गठबन्धनको मनोनुकूल निर्णय नहुने सम्भावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गरी उपसभामुख हटाउने निर्णय अघि बढाएका हुन्।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हालैको संसद्मा विरोध र केही संवैधानिक निकाय रिक्त रहँदा पनि उपसभामुख हटाउने निर्णयलाई प्रोत्साहन पुगेको बताइएको छ।
