काठमाडौं, साउन ८ — मधेस प्रदेश वर्षौंदेखि पानीको संकट र खडेरीको समस्याबाट जुझिरहेको छ। यस बर्षको वर्षा सामान्य नपर्नुका कारण जिल्लाहरुमा पिउने र सिँचाइका लागि प्रशस्त पानीको अभाव देखिएको छ।
सरकारले मधेस प्रदेशलाई एउटा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ, जसले प्रभावकारितापूर्वक राहत र सहायता कार्यक्रम अगाडि बढाउन कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। तर पानीको अभावले कृषकहरूको धान रोपाइँ जस्ता कृषि गतिविधि प्रभावित भएका छन् भने दैनिक जीवनका लागि खाद्य र पानीको पहुँचमा संकट आएको छ।
सांसदहरूले मधेस प्रदेशको पानी संकटका विषयमा संसद्मा कुराकानी गर्ने क्रममा सरकारको सक्रियतामा कमी भएको गुनासो गरेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा पिउने पानीको आपत्कालीन आपूर्ति र स्रोत मर्मतमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए।
मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जलस्रोत र राहत वितरण केन्द्रित भएको आरोप पनि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले पानी अभाव समाधानका लागि बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएकी छिन्।
प्रदेश सरकारले सिलसिलाबद्ध रुपमा पानी अभाव नियन्त्रणमा केही कदम चाले पनि (जैसे दमकल र ट्यांकरमार्फत आपूर्ति), ती प्रयासहरू अझै कृषि र समग्र जनताको आवश्यकतासम्म पुग्न सकेका छैनन्। चुरे क्षेत्रका जलस्रोतहरूमा बालुवा उत्खनन र वन विनाशका कारण सतत् पानीको स्रोतहरू घट्दै गएका छन्, जसले समस्या झन् बढाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायहरूले यसमा चाँडो ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो समस्या समाधान गर्न युद्ध स्तरको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्राकृतिक विपद् घोषणा भएपछि स्रोत परिचालन सजमधेस प्रदेशमा पानीको दीर्घकालीन अभाव र खडेरीले त्यहाँका जनजीवन र कृषि व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ। यस वर्षको वर्षा अभाव र भूमिगत पानीको स्तरमा गिरावटले धान रोपाइँ प्रभावित हुँदा कृषकहरूले ठूलो घाटा व्यहोरेका छन्।
हालै सरकारले मधेसलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, जसले राहत र सहायता कार्यक्रमहरूलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यद्यपि, यस कदमले मात्र समस्या समाधान नगर्ने सांसदहरू र स्थानीय जनताहरूको धारणा छ, जसले थप तत्काल र दीर्घकालीन उपायहरूको माग गरेका छन्।
संसदमा सांसदहरूले मधेसको पानी संकट सम्बन्धमा सरकारको सक्रियतामा कमी भएको गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आपत्कालीन समयमा समेत मात्र पिउने पानीको आपूर्ति र जलस्रोतको संरक्षणमा पर्याप्त कदम नचालिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र थोरै प्रयास भइरहेकामा उनले आपत्ति जनाएका छन्।
अर्की सांसद रमा कोइरालाले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जोड दिएकी छन्। प्रदेश सरकारले दमकल र ट्यांकरमार्फत पानी आपूर्तिको प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नपुगेको छ।
चुरे क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन र वन विनाशले जलस्रोतहरू घटेका छन्, जसले मधेसमा पानीको अवस्था अझै जटिल बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा पनि जलस्रोत संरक्षण र योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइहरू देखिएका छन्। भविष्यमा पानीको अभाव अझ गम्भीर बन्दै जान सक्ने खतरा मधेसमा उत्पन्न भएको छ, र स्थानीय जनताले सरकारलाई अपेक्षित कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन्।
सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युद्धस्तरको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्राकृतिक विपद् घोषणा पश्चात स्रोत परिचालनमा सहजता आउने बताए। यसबाट गहिरो खर्ने ब्यूरोरेज, पानीको उपयुक्त वितरण र सिँचाइ प्रणाली सुधारका पहलहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर संसद्मा सांसदहरूले बजेट अभाव, राजनीतिक रुचि र समन्वयको कमीले यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधानमा बाधक रहेको बताए। मधेसमा पिउने पानी र सिँचाइको उपलब्धतालाई बराबरी र प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, समन्वय र दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको चर्चा गरिएको छ। यो विषयमा संसदमा छलफल र ध्यान केन्द्रित भइरहेका छन्, जसले अन्ततः जनताका लागि स्थायी सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ।
