२७ जेठ, काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकले गुणस्तरीय औषधि सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्। मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागमा औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य निर्धारण र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले भने, “हामी गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने अवस्था बनाउन प्रतिबद्ध छौं। यदि अहिले उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने त्यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नेछौं। साथै, उपभोक्ताले औषधिको मूल्यबारे सजग र सुसूचित रहन सकून् भन्ने व्यवस्था पनि गर्नेछौं।”
औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिका संयोजक तथा अर्थविद् पोषराज पाण्डेले नेपालमा प्रयोग हुने औषधिहरूको विशेषता, घरेलु उत्पादनको अवस्था, र क्षेत्रीय देशहरूसँगको मूल्य तुलना गरी सुझाव तयार गरिएको बताए। उनले भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा औषधिको मूल्य निर्धारण कसरी भएको छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिएको जानकारी दिए।
पाण्डेले भने, “हामीले औषधिको गुणस्तर, उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय मूल्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुझाव तयार गरेका छौं। यसले औषधिको उचित मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउनेछ र उपभोक्ताको हितमा काम गर्नेछ।”
यस पहलले नेपालमा औषधिको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने मात्र नभई, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा औषधि किन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यो कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।
