काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान नदिई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परिपत्र जारी गरेको छ।
नयाँ प्रणालीअनुसार, कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबबाट निश्चित योगदान गर्नेछन् र सो योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यसले सरकारले पेन्सन प्रणालीबाट हुने दीर्घकालीन दायित्वबाट बच्ने उद्देश्य राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका निकायहरूले सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी पनि दिएको छ। यसले सबै सरोकारवालालाई समयमा व्यवस्था अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारको यो कदम लामो समयदेखि बढ्दै गएको पेन्सन बोझ कम गर्न र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नतर्फको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
