काठमाडौं, जेठ २० – सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प बनाउने गरी गरिएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको उक्त रिटमा हडतालका कारण आमनागरिकको आधारभूत तथा मौलिक हक हनन भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा अदालतसँग तत्काल हडताल खुलाउन निर्देशन दिनु पर्ने माग गरिएको छ। पोखरेलको तर्कमा भनिएको छ कि सार्वजनिक यातायातको अवरोधले जनताको आवत–जावत, कामकाज, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवा–सुविधामा गम्भीर असर पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार (२१ जेठ) नै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना पनि देखिएको छ।
यातायात हडतालका कारण देशका विभिन्न भागमा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। शिक्षण संस्था, कार्यालय, अस्पताल जाने नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोग्नुपरेको छ। यस्तै अवस्थालाई देखाउँदै रिटमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकारहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
यदि अदालतले हडताल खुलाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
