विश्वनाथ कँडेल
ऊर्जा व्यवसायी
नेपाल सरकारको जागिरबाट अवकाश भएपछि विश्वनाथ कँडेलको सोचाइ ऊर्जा उत्पादनतिर लाग्यो । सरकारी जागिरमा छँदा उद्योग मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयतिर काम सम्पन्न गरेका कँडेल अहिले हाइड्रोपावरमा इन्भल्भ छन्। नेपालको विकास हाइड्रोबाट सम्भव छ भन्ने कँडेल हाम्रा प्रशासनिक झन्झटतालाई विदेशी लगानी हाइड्रोमा नआएको बताउँछन् । नेपालको जलस्रोत, यस्को स्थितिका बारेमा सिटी न्यूजले ऊर्जा उद्यमी कँडेलसँग गरेको कुराकानी ः
उर्जाको क्षत्रे मा यहाको अनभुव धेरै नै छ । अहिले त उर्जामा धेरै लगानी भएको छ । थुप्रै हाइड्रोपावर खुलेको छ । यसकोअवस्था चाहिँ कस्तो छ नि सर ?
यहाँले भन्नु भएको जस्तो यो क्षेत्रको विज्ञ नै त म होइन, तर यो सेक्टरमा लागिरहने हो । अब यो क्षेत्रमा काम गर्दैछौं । दुई चारओटा प्रोजेक्टबाट बत्ती पनि बलिसके । अरु पनि कन्स्ट्रक्सनमा गएका छन् । नेपालको विकासको लागि मुख्य त ऊर्जा सेक्टर नै हो । यसले नेपालको विदेशी व्यापारलाई सन्तुलन गर्ने, नेपालको निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा सन्तुलन गर्ने डलर सन्चिति गर्ने कार्य गर्छ । अहिले टुरिज्म सेक्टर भन्दा पनि ऊर्जा सेक्टरले नेपालको विकास गर्नसक्छ । हाम्रो भूगोल पनि त्यस्तै छ । हाम्रा वरिपरिका विशाल दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको वीचमा भएको कारणले पनि यो ऊर्जा सेक्टरको भविष्य राम्रो देखिन्छ ।
खै त नेपालको भविष्य उज्ज्वल देखिएको ?
होइन, भइरहेको छ नि । अहिले प्राइभेट सेक्टर ऊर्जामा आइसकेपछि करिब करिब १९०५ तिर भनेपछि झण्डै १ सय वर्ष अघिबाट नेपालमा बिजुलीको कामको सुरुआत भएको हो । यसमा प्राइभेट क्षेत्र आएको अहिले २० वर्ष जति भयो । यो अवधिमा झण्डै ३५०० मेघावाट बिजुली प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरिसकेको छ । अहिले नेपाल सरकारको भन्दा पनि निजी क्षेत्रको उत्पादन ७५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । जीरोको अवस्थाबाट अहिलेको अवस्था भनेको त धेरै विकास भएको र उज्ज्वल तिर जाँदै गरेको अवस्था हो ।
सरकारी हाइड्रोपावर फेरि पनि सुस्त अवस्थामा नै छ नि त ?
सरकारी भनेको सरकारी नै तवरले जान्छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदैन । सरकारको नीतिनियम र कानूनअनसुार चल्नुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि धेरै नै हुन्छ । सरकारी निकायहरूमा बस्नेले गर्छु भनेर पनि गर्न सक्दैनन् सबै करुामा । नेपालमा असाध्यै छिटो रुपमा सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा पनि सरकारी आयोजनाहरू ढिला हुने गरेका छन् । यसमा इन्टरनेसनल कुराकानी पनि हुने भए त्येसैले गर्दा पनि सरकारी आयोजनाहरू ढिला हुने गरेका छन् । त्यसैले सरकारी आयोजनाहरूलाई यसो भयो भन्नुभन्दा पनि सरकारले पा्रइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाइदिएर चाँडोभन्दा चाँडो उत्पादन गरेर ल्याउने र विदेश सन्चितीमा या भुक्तानी सन्तुलनमा यो कार्यले सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले अगाडि बढ्दा नेपाल सरकारलाई पनि राम्रो र तल पनि राम्ररी हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई ।
सरकारले त बढावा दिएको छ नि । तर पनि प्राइभेट सेक्टरहरू पनि सुस्त अवस्थामा नै छन् । यो के कारणले भएको हो नि ?
यसमा सरकारले सुविधा दिएको भन्दा पनि यसमा सरकारी प्रक्रिया अलिक झन्झटिलो पनि छ, एउटा प्रोजेक्ट रिन्यु गर्न पनि लाखौं रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यसमा दुई चार वर्षमा काम सक्छु भने पनि सरकारी प्रक्रियाले गर्दा गर्न नसक्ने स्थिति छ । जबसम्म सिस्टममा मुलुक अगाडि बढ्दैन तबसम्म विकास होला, मुलुक तुरुन्तै अगाडि बढ्ला भन्ने छैन । भनसुन गर्नुपर्ने, मोलमोलाहिजा गर्नुपर्ने, सरकारी क्षेत्रमा आफ्नो मान्छे भए तुरुन्तै काम हुने, यसमा कसैको कनेक्सन हुन्छ कसैको हुँदैन । यी यावत कुराहरू छन् । यिनलाई एकै पटक किन भएन भन्नु भन्दा पनि अहिले जुन गतिमा भएको छ त्यो आशावादी छ र, यसले देशलाई राम्रो गर्छ भन्ने अनुमान गरौं न । जेहोस्, नेपालमा ऊर्जा सेक्टरको भविष्य राम्रो छ ।
यो भ्रष्टाचारको लागि काम भएको भनिन्छ नि ! यसमा त झोलामा खोला हाल्ने प्रवृत्ति हुन्छ भनिन्छ । यस विषयमा यहाको भनाइ के छ नि ?
आर्थिक सेक्टर हुनाले केही न केही लेनदेन त हुन्छ । एउटा प्रोजेक्ट भनेकै २०–२५ करोडको हुन्छ । सानोतिनो कुरा हुँदैन । यसमा लगानी पनि ठुलै हुन्छ र यसको आम्दानी पनि त्यस्तै हुन्छ । बाहिर जे भनिन्छ जे देखिन्छ आन्तरिक रुपमा त्यस्तो होइन । सबै हाइड्रो पावरले कमाउँछ भन्ने होइन, कोही कोही डुबेका पनि छन् । सबैले नाफा नै दिन्छ भन्ने होइन । सबै कुराले साथ दियो अथवा सबै कुरा हेड पनि राम्रो, पानी पनि राम्रो, ट्रान्समिस पनि राम्रो भएकाहरूले अलिअलि पैसा कमाएका पनि छन् । कतिपय आयोजनाहरूले वर्षौंदेखि बत्ती बालेर पनि ट्रान्समिसनकम जान सकेका छैनन् । सरकारको पैसा तिर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरू पनि छन् । यो क्षेत्रमा राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष छन् । एउटा कुरा के हो भने नेपालीहरूको बानी नेगेटिभ कुरामा अगाडि बढ्ने बानी छ । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तो सबै कुरा होइन । यसमा नियम हुन्छ दुई वर्षभित्रमा फाइनान्सियल प्रोजेक्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । पीपीए भएको दुई वर्षमा कन्स्ट्रक्सनमा जानुपर्ने भन्ने हुन्छ । आरसीओडी मिटर भएन भने त्यसलाई फेरि जरिबाना हुन्छ । जता पनि जरिबाना नै जरिबाना बढी हुने भएकाले कारणले प्राइभेट सेक्टरलाई बच्न पनि गाह्रै छ । जे जस्तो अवस्था भए पनि नेपालको सवालमा जलस्रोत या ऊर्जाको सेक्टर राम्रै छ ।
यसमा कन्ट्रोल गर्नका लागि इपान छ । खै त उसले कन्ट्रोल गरेको?
कुनै एक मात्र निकायबाट मात्र यो काम सम्पन्न हुन सक्दैन ।
यो क्षेत्रको मुख्य गार्जेन त इपान हो नि होइन र ?
जस्तो हामीले कुनै पनि आयोजना बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति चाहियो, उद्योगबाट पनि अनुमति चाहियो, भन्सारबाट पनि अनुमति लिनु पर्यो , वातावरण पूरा गर्नु पर्यो, जंगलको फडानीका लागि जंगलको कुरा मिलाउनु पर्यो । त्यसैले एउटा निकायबाट किन भएर भनेर कसैलाई दोष दिएर त्यहाँ जान सकिने स्थिति छैन । ओभरल रुपमा जबसम्म यो सेक्टरको परिवर्तन गर्न सकिँदैन यो काम गर्न गाह्रो छ । अहिले के देखिन्छ भने जुन व्यक्ति जुन पोष्टमा पस्यो नियम–कानुन भनेको नै त्यही हुन्छ । उसले जति कानुन बुझेको हुन्छ, सबै नेपालको कानुन नै त्यही हो भन्ने हुन्छ । अहिले नेपालका कर्मचारीले पनि त्यति राम्रो काम गरेका छैनन् । सरकार आफ्नै शैलीमा छ । ब्युरोक्र्यास आफ्नै शैलीमा छ । आइएनजी ओलगायतका संस्थाहरू आफ्नै शैलीमा छन् । राजनीतिक माहौल पनि त्यतिको पोजेटिभ छैन । त्यस कारणले नेपालमा यो चाहिँ सेक्टरमा काम भएन भन्दा पनि जति भइरहेको छ त्यसलाई नबिगारीकन अगाडि बढ्दाखेरि हामी सबैको भलो हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ । अहिले करिब १२ हजार मेघावाट कस्टममा छ । यसको एउटा आयोजनामा ३५ सय देखि ५ हजारसम्म लेभरले काम पाउँछन् । एउटा आयोजना बन्न तीन वर्ष लाग्छ, तीन वर्षमा एउटा सानो प्रोजेक्टले पनि दुई लाख तीन लाख बोरा सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ । एक डेढ लाख टन छडहरूको प्रयोग हुन्छ । नेपाल सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा पनि प्राइभेट सेक्टरले अहिले बचाइदिएको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगलाई हाइड्रोले नै बचाइदिएको छ । फलाम उद्योगलाई यसैले बचाइरहेको छ ।
अनि सिमेन्टको भाउ बढ्नुमा हाइड्रो कै कारणले हो?
त्यस्तो होइन, सबै उद्योगहरू बँच्नु पर्यो । यो त सरकारको कमजोरीको कारण बढेको हो । सरकारले आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुने सिमेन्टलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? कसरी त्यस्ता उद्योगलाई बचाउने भन्ने सही नीति नै लिन सकेन । हाम्रो आवश्यकता भन्दा बढी नै सिमेन्ट उत्पादन भयो अहिले । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा भएको उद्योगलाई बचाउनु ठुलो कुरा हो । १२ सय १५ सयको संख्यामा लेभरहरू छन् भने तिनलाई तलब, भत्ता दिनुपर्यो, सप्लायर्सहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्यो, बिजुलीको पैसा तिनुपर्यो।
सिमेन्ट उद्योगहरूले बिजुलीको त पैसा तिरे कै छैनन् होइन र ?
त्यस्तो होइन । तिरेकै छन् नि । तपाईं अहिले हेर्नुस् हामी प्राइभेट सेक्टरले ५ रुपियाँ प्रतियुनिट बिजुली दिन्छौं । उपभोक्ताले प्रतियुनिट १३ रुपियाँमा प्रयोग गरेका छन् । उद्योगले १७ रुपियाँमा प्रयोग गरेका छन् । पैसा तिरेन भन्ने होइन अब समायोजन गर्ने बेला हो । सरकारले त उद्योगलाई बिजुली बन्द गर्ने होइन, धेरैभन्दा धेरै बिजुली प्रयोग गर भन्नुपर्छ र धेरै बिजुली प्रयोग भएपछि मूल्य घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ । अब यो ऊर्जाको क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित तरिकाले लान सकेन भने यसले त हाम्रो एचिभमेन्टलाई पनि ध्वस्त पारिदिन्छ ।
लकडाउनको समयमा दिएको विद्यतु चोरी गररे अहिलेपनि व्यापारीहरूले चलाइ रहेका छन्। त्यो पैसा उठाउन खोज्दा प्राधिकरण बाट कुलमान घिसिङ निस्कनुपर्यो। नेपालको सरकारलाई त व्यापारी वर्गले किनि सक्यो भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । के सरकारलाई व्यापारीले नै चलाउने हो?
यो कुरालाई पत्रकारहरूले नै बुझेनन् । हचुवाको भरमा अध्ययन नै नगरी लेखिदिएका हुन् । जस्तो कि तपाईंको घरमा बत्ती बाल्दा तीन महिनासम्म पैसा तिरेन भने प्राधिकरण तपाईंको घरमा लाइन काट्न आउँछ । अहिले त्यस्तो अवस्था छ । त्यसैले व्यापारीले बिजुलीको पैसा नै तिरेनन् भन्ने होइन ।
यो व्यक्तिको घरमा भयो । व्यापारीको त त्यसरी लाइन काट्दैन नि त ?
होइन, लागेको पैसा या बिजुलीको प्रयोगमा उठेको पैसा सबैले तिरिरहेका छन् । अहिलेको सिस्टमले एक युनिट पनि बिजुली तलमाथि गर्न पाइँदैन । अहिले स्मार्ट मिटर छ । यहीबाट मिटरिङ गर्न सकिन्छ । प्रत्येक उद्योगमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ, त्यसको क्षमता हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मरभन्दा माथिको बिजुली जान सक्दैन । बढी प्रयोग गर्नासाथ त्यो अटो कटअफ हुन्छ । त्यसैले बाहिर पत्रकारहरूले हल्लाजस्तो भित्र त्यस्तो छैन र होइन पनि ।
त्यसो हो भने बिजुलीको बक्यौता किन बाँकी रह्यो त ?
बाहिर हल्ला गरिएजस्तो होइन । भित्र सबै कुराहरू सिस्टममा चलेका छन् । बक्यौता पनि उद्योगीहरूले तिर्दै गएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दशौं हजार कर्मचारी छन् । उनीहरूले आफ्नो सेक्टरको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । कसैले पैसा तिरेनन् भने पनि अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग छ । यस्ता थुप्रै निकाय छन् । तर हाम्रोमा हल्लाको भरमा विश्वास गरिने परिपाटी छ । त्यसले सबै तिर बिगारिरहेको छ । एउटा स्थापित इन्डस्ट्रिको बारेमा हल्ला चलाइदिँदा नै यस्ता हल्लाका कारणले बाहिरबाट पनि लगानी आउन सकेको छैन । त्यसैले हल्लाको पछि नलागी यथार्थ बुझ्न पट्टि लाग्ने हो भने मुलुकको समग्र विकास हुन्छ ।
हाइड्रोमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउन मानेका छनैन्। यसको कारण चाहिँ के हो नि ?
यसमा यस्तो छ के, नेपालमा प्रपर रुपमा कुनै पनि काम भएको छैन । यहाँ कुनै निर्णय नै हुन सक्दैन । केवल झुलाउने काम हुन्छ । इन्डस्ट्री खडा गर्न निवेदन दिएको १ सय २० दिनमा निर्णय हुन्छ भनिएको नियममा तर तपाईं फाइल लिएर हिँडेको एक वर्षसम्म पनि निर्णय हुँदैन । यहाँका प्रशासनिक निकायहरू कसैले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छैन । अर्को कुरा निर्णयकर्ताहरू एउटा हुन्छ, उसले निर्णय नै गर्न सक्दैन । राम्रो होस् मुलुकमा भन्ने हाम्रो कामना हो तर अहिले त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
यत्रोविधि नेपालमा हाइड्रोपावर छन् , तर भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ नि त किन नि ?
अब अहिले ग्लोबल्लीमा सबै देशहरू एकै भएको अवस्था छ । कुनै पनि मुलुकले म यस्तो उत्पादन एक्लै गर्छु भन्ने अवस्था छैन । हामी एकआपसमा जोडिनै पर्छ । युरोपमा पनि सबै युरोपियन देशहरूको लाइन मिलेको छ । अमेरिका क्यानडाहरूमा पनि उनीहरूको भित्रै आन्तरिक सञ्जाल छ । कहिलेकाहीँ कमबेसी लिनेदिने कुरामा कम बेसी होला । अब हामी बिजुली आयात गर्ने होइन कि निर्यात गर्ने देश हुन्छौं अब । अर्को वर्षबाट हामी ३ हजार ३५ सय मेघावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं । यसमा नेपाल सरकारले राम्ररी सोचेर अगाडि बढाउने काम गर्यो भने देशको भविष्य उज्जवल छ ।
