काठमाडौं, साउन ३ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
धनगढीमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीमा छाउगोठमा सर्पदंशले एक महिलाको मृत्यु भएको गम्भीर घटनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाको उन्मूलन र सामाजिक विभेद तथा छुवाछुतको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्ने योजना थालेको छ। यसअनुरूप छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, २०७६ तथा यसको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ प्रदेशस्तरीय, जिल्लास्तरीय र स्थानीय समितिहरूले नियमित बैठक गरी अनुगमनमा सक्रियता बढाउने भएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय, समुदाय र धार्मिक संघसंस्थाहरूलाई लक्षित गरी प्रदेशस्तरीय वार्षिक कार्ययोजना बनाएर छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति र जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम एवं अभियान सञ्चालन गर्ने गरी तयारीमा छ।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि यसे प्रकारका कार्यक्रमले महिलामाथि हुने विभेद, शारीरिक जोखिम र सामाजिक असमानता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, छाउगोठमा बस्दा आउने स्वास्थ्य जोखिम र हिंसा सम्बन्धी समस्यालाई समेत यी प्रयासहरूले समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यस कदमले सुदूरपश्चिममा रहेका छाउपडी कुप्रथा विरुद्धको लामो समयदेखि चलेको संघर्षमा थप गति ल्याउने तथा महिला अधिकार र सामाजिक समता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने छ।
