काठमाडौं, साउन ४ — नेपालले सन् २०२६ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदनको कामलाई गति दिने भएको छ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विशेष निर्देशन दिँदै निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
सभापति विमला सुवेदीले समितिमा बोल्दै स्पष्ट रूपमा भनिन्, “पहिलेका समीक्षामा गरेका प्रतिबद्धता सम्झेर, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था पनि ख्याल गर्दै, अहिलेको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। समय सीमित छ, त्यसैले चाँडै काम अघि बढाउनु पर्छ।”
बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोल्दै नेपालले संविधानमार्फत मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकाले मानवअधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, “कानुन त बनाइएका छन्, तर बजेट अभावका कारण कतिपय कानुन व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको पनि हो।” उनले प्रविधिको पहुँच सबैमा पुर्याउने योजनामा सरकार लागेको तर साइबर अपराधका घटनाले चुनौती थपिरहेको भन्दै नियमन जरुरी रहेको बताए।
कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानअनुसार असमानता र भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनहरू बनेको र बाँकी केही कानुन प्रक्रिया अधिनै रहेको जानकारी दिए। न्यायालयले पनि दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट कार्यक्षमता देखाएको उनको दाबी थियो।
बैठकमा द्वन्द्वकालीन पीडितका उजुरी र बेपत्ताहरूको अवस्था पनि उठाइयो। सचिवहरूले अहिलेसम्म ८० हजार जति उजुरी परेको र करिब ६ सय जना अझै बेपत्ता रहेको बताए।
समितिले सरकारलाई मानवअधिकार प्रतिवेदन तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न र विगतका सिफारिसहरूलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
