काठमाडौं, भदौ १९ – नेपाल सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई आजैदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यसबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि गत २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरणमा आउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार मन्त्रालयले १२ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइनलगायत प्रमुख प्लेटफर्मलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो। तर तोकिएको म्यादसम्म कुनै औपचारिक निवेदन नआएपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, “सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल आजैदेखि क्रमशः बन्द गरिनेछन्। सूचीकरण पूरा गर्ने प्लेटफर्मलाई मात्र नेपालमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ।” मन्त्रालयको यो निर्णयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
यस निर्णयको आधार २०८० सालमा तयार गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ हो। मन्त्रिपरिषदले सो वर्षको कात्तिक २३ गते स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरण र अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै हरेक तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। सूचीकरण नगरेका प्लेटफर्मलाई जुनसुकै समयमा बन्द गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ।
यसरी सामाजिक सञ्जाललाई औपचारिक दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारी निर्णयले प्रयोगकर्ताबीच मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ। कतिपयले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमाबन्धन लगाउने कदम भनेका छन् भने सरकारको तर्क भने अनियन्त्रित सामग्री, साइबर अपराध र गलत सूचनाबाट नागरिकलाई जोगाउन यो कदम आवश्यक भएको छ।
यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। तर, यसपटक सरकारले तुरुन्तै निर्णय लागू गर्न थालेपछि नेपाली प्रयोगकर्ताको दैनन्दिन जीवनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
