काठमाडौं, साउन १४ — नेपालले अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति पश्चात् आउने चुनौतीहरू सामना गर्न ६ वटा रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै यी सबै रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विभिन्न तहमा समिति गठन गरिएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति, र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ग्र्याजुएसनपछिको अवस्था दिगो बनाउन कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी पनि दिए। वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, प्रभावकारी कूटनीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयासमा सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले लगानी प्रवाह, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण, श्रम र रोजगारमा सुधार, तथा व्यापारिक सहजता सुनिश्चित गर्न रणनीतिक कदमहरू चालिरहेको छ। साथै, नेपाललाई ‘ल्याण्ड लक्ड’ बाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ बनाउने अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत मूल्य शृंखलाको विकासमा जोड दिइएको र खरिद ऐनसहित निर्माणसम्बन्धी नीति तथा कानुन संशोधन गरिने कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। सरकारका अनुसार यी रणनीतिहरूको उद्देश्य ग्र्याजुएसनको फाइदा दीर्घकालीन रूपमा देश र जनतामा पर्ने गरी सुनिश्चित गर्नु हो।
