काठमाडौं, असोज ५ — सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मातहत रहेका तीन विभाग—राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत फर्काउने निर्णय गर्न लागेको छ। यी सबै विभागहरू विगतमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत थिए भने ओलीले फागुन २०७५ मा ती विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा रहेका सुरक्षा निकायहरू मध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख अंग मानिने गरिन्छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ गएपछि सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी देखिएको बुझिएको छ। २३ र ३४ भदौको आन्दोलनमा यो कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखियो।
अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी विभागहरू जस्तै राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा आर्थिक अनुसन्धानभन्दा अधिक अशुली कार्यमा फसेको आरोप उठेको छ। यो प्रक्रियाले विभागको दक्षता र प्रभावकारितामा समस्या ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका एक स्रोतले बताए।
यस कारणले प्रधानमन्त्री मातहतबाट यी विभागलाई गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत पुर्याउने कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगतमा सरकारहरूले शक्ति एकत्रित गर्ने उद्देश्यले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएका थिए, तर अब सुशासन र दक्षता सुनिश्चित गर्न यसलाई पुनः सुधार गर्न लागिएको छ।
यस निर्णयले विभागहरूको कार्यक्षमता सुधार्ने र शासन सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
