डिलाराम गिरी
उपसचिव
अर्थमन्त्रालय
नेपाल सकारको खर्च गराइमा ‘बेरजु’ शब्दले अहिले निकै नै ब्यापकता पाएको छ । अर्को कुरा सर्वसाधारणको नजरमाबेरुजुशब्द सुन्नासाथ त्यसलाई भ्रष्टाचारको अर्थ लगाउने गरिन्छ । तर बेरुजुर भ्रष्टाचार अलग विषय हुन्। डिलाराम गिरी अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिव हुन्। उपसचिव गिरीको जिम्मेवारीमा आर्थिक प्रशासन शाखा छ । आएदेखि बरुेजु कम गराउने प्रयत्नमा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय अन्तगर्त सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बजटे व्यवस्थापन, खर्चको व्यवस्थापन, बेरुजु व्यवस्थानको कामहरूको जिम्मेवारी उपसचिव गिरीको छ । उपसचिव गिरीसँग बेरुजुका बारेमा सिटी न्यूजले गरेको कुराकानी–
सर हजुर यो मन्त्रालयमा उपसचिवको रुपमा आउनु भएको एक वर्ष बित्यो। यसबीचमा के के कामहरू भएका छन् नि?
हो, यो मन्त्रालयमा मैले कार्य सम्हालेको एक वर्ष भयो । यस बीचमा यहाँ बेरुजुसँग सम्बन्धित विषय यथावत रहिरहेको थियो । म आइसकेपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेको बेरुजु विवाद अन्त्य भएको छ र बेरुजु संपरीक्षण हुन लागेको छ ।
सर ! यो बरुेजु के हो? किन हुन्छ ? यसको बारेमा अलिक प्रष्त पारिदिनु होस् न ?
बेरुजु आउने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् । एउटा त बाध्यात्मक रुपमा पुर्याउनु पर्ने नियमहरू र कानुनहरू पालना नभएको अवस्था हुनसक्छ । दोस्रो खर्च गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी खर्च गरिएको हुनसक्छ । तेस्रो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको र सम्बन्धित खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकमा बजेट बिनियोजन नभएको कारणले बेरुजु हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हिनामिना या मस्यौटका कारणले पनि बेरुजु हुन्छ । यसरी हेर्दा बेरुजुलाई तीन प्रकारले विभाजन गरेको छु मैले । एउटा असुल उपर गर्नुपर्ने अर्को नियमित र अर्कोचाहिँ प्रमाणका आधार पेस गर्नुपर्ने पेश्की फछ्र्यौट भनेर महालेखा परीक्षकले पेस्कीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेको छ । ती बरुेजहुरूलाई त्यही रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा एउटा नकारात्मक भाष्य के निर्माण गरिएको छ भने बेरुजु भनेको सबै खाएर मासेको सम्पत्ति हो । सरकारी हिनामिना हो भन्ने बुझिएको छ । त्यति मात्र होइन, यसमा के हुन्छ भने हाम्रा नियम र कानूनहरूले बाध्यात्मक रुपमा खर्च गर्दाखेरि, राजश्व उठाउँदाखेरि अथवा अन्य निर्णय गर्दाखेरि केही केही कुराहरू चाहिँ बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्छ भनिएको हुन्छ । सम्बन्धित परिस्थितिको कारणले ती परिस्थितिहरूमा कानून पालनाहरूमा केही कमजोरी भएको कारणले पनि बेरुजु आएको हुन्छ । त्यस कारणले यो सबै बेरुजु खाए मासेको बेरुजु होइन ।
यो बेरुजुको सामना गर्दा कत्तिको गाह्रो हुन्छ नि सर ?
बेरुजुको सामना गर्नचाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ किनकि, संस्थाले गरेको कामकारबाहीलाई हाम्रो संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकबाट
परीक्षण भएर निस्केको एउटा प्रतिवेदनको अंग हो । जसले चाहिँ कार्यालयहरूले वर्षभरिमा गरेको काम कानूनी दृष्टिमा कति सही
थियो, खर्च गर्ने दृष्टिमा कति सही थियो भन्ने कुरा बेरुजुको विषयमा उल्लेख भएको हुन्छ । त्यसकारण त्यो बेरुजुमा आएको विषयमा
छलफल गर्नु, साझा बुझाइ गर्नु भन्ने कुरा धेरै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । किनकि, त्यहाँ कानुन व्याख्यामा भएको खराब, व्यक्तिगत रुपमा
बुझाइमा रहेको खराब जस्ता कारणहरूले बेरुजुहरू आइरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा बेरुजुमा काम गर्दा असाध्यै अफ्ठेरो र झन्झटिलो
काम हुन्छ ।
यहाँ अर्थमन्त्रालयमा आएपछि बेरुजुको विषयमा धेरै जटिल काम गर्नु भएकोछ । तापनि बेरुजु घटेको छैन । बरुेजुमा गर्नपुर्ने काम कति बाँकी छन् ? के बेरुजु न्यूनीकरण हुन्छ होला ?
पक्कै पनि बेरुजु न्युनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले हाम्रा ऐन–कानून, नियम–कार्यविधिलाई समसामयिक बनाउने र काम गर्न सजिलो बनाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अधितकम रुपमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने । अहिले जस्तै कम्प्युटर, सफ्टवेयर, सिस्टमजस्ता आधुनिक प्रविधि, डिजिटल गभर्नेन्स, डिजिटल पेमेन्टजस्ता प्रविधिहरू आएका छन्, तिनीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजलाई होइन प्रविधिलाई प्रयोग गरेर बेरुजुलाई घटाउन सकिन्छ र घटाउनु पर्छ पनि । सधैंभरि बेरुजु राखेर बस्ने होइन र, यसमा सहयोग चाहिँ महालेखापरीक्षक, सार्वजनिक लेखासमिति, संसद्को अहम् भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले पनि असाध्यै ठूलो रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी रुपमा देखिएका जटिलताहरूलाई कानूनी रुपले समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै व्यवहारिक रुपमा देखिएका कठिनाइहरू र व्यवहारमा परेका कठिनाइहरूलाई निर्णयको आधारमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै हिनामिना र मस्यौटहरू भएका छन् भने हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूलाई कानुन बमोजिमको कारबाहीबाट त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले बेरुजु भनेको नितान्त समाधान हुने विषय हो । यो रहिरहने र समस्याको विषय नै होइन ।
यहाँले कानूनबमोजिम कारबाहीको कुरा त गर्नुभयो । तर यो बेरुजु भनेको ठूलाठूला पावरफूल व्यक्तिले गर्ने काम हो। के उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्छ र ?
कारबाही भनेको यहाँले भनेजस्तो ठ्याक्कै जेलमा हाल्ने कुरा होइन । कारबाही भनेको त्यो निर्णयसँग सम्बन्धित कुरामा के कमी भएको थियो ? जस्तै कतिपय अवस्थामा सचिवज्यूले मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ भनिएको अवस्था हुन्छ तर त्योभन्दा तल्लो तहकोले निर्णय गरेर खर्च भएको हुनसक्छ । अथवा कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तहको आदेश अनुसार पनि काम गरिएको हुन्छ । त्यो आदेश दिने पदाधिकारीलाई लिखित आदेशमा बदलेर त्यसलाई जिम्मेवारी बनायो भने पनि त्यो कम गर्न सकिन्छ । र अर्को विषय भनेको हरेक काम लिखित निर्णयको आधारमा गरियो भने यहाँले भनेजस्तै माथिल्लो आदेशले पनि दिन सक्दैन । उहाँले लिखित रुपमा आदेश दिँदा आदेश दिने व्यक्ति नै जिम्मेवार बन्छ त्यसकारण लिखित आदेश बिना काम गर्न सकियो भने दबावको कुरा हुँदैन ।
लिखित आदशे दियो भने बेरुजमा पदर्नै र ?
अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित आदेश प्राप्त भयो भने बेरुजु पर्दैन ।
यहाँका अन्य आगामी याजे नाहरू के के छन् नि सर ?
यो बेरुजु फस्र्यौट सम्बन्धमा खास गरीकन हामीले सबै मन्त्रालयहरूलाई लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं ६० प्रतिशत बेरुजुचाहिँ फस्र्यौट गर्नुपर्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । त्यो अनुसारको काम भइरहेको छ र यसमा परेका नीतिगत समस्यालाई सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भएर त्यो सार्वजनिक लेखासमितिले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा हामी फस्र्यौट गर्छौं । जस्तो ऐन–कानुनमा परिवर्तन गर्नु, आचरणमा परिवर्तन गर्नु अथवा पुरानो छुट भएको राजश्व असुल गर्नु भन्नेजस्ता कुरा चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त हुन्छन् । त्यसैको आधारमा हामीले बेरुजु फस्र्यौट गरिरहेका हुन्छौं । आगामी योजना भनेको हाम्रा कामकारबाहीहरूमा पारदर्शीता ल्याएर बेरुजु कम गर्नु नै हाम्रो योजना हो ।
अहिलेसम्म बेरुजु कति प्रतिशतमा झार्नुभयो नि ?
६० प्रतिशत हाम्रो लक्ष्य हो । तर हामीले अहिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा करिबकरिब २० देखि २५ प्रतिशतको बेरुजु संपरीक्षणको लागि पेस गरेका छौं । त्यसको सबै प्रगति प्राप्त भयो भने २० देखि २५ प्रतिशत हुन्छ र अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने तरिकामा भएको छ । यी सबै भए भने करिब करिब ४५÷५० प्रतिशत हुन्छ । तर ६० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन किनकि, यो ६० प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गर्दा हामीले वैशाखमा निर्धारण गरेका थियौं । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको समयमा । कार्यालयहरूको बेरुजुबाहेक अन्य कामले यो ६० प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त नहुने स्थिति छ ।
बेरुजुलाई जिरोमा झार्नका लागि के कस्ता कठिनाहरू छन्नि सर ?
यसलाई जिरोमा झार्न विभिन्न कठिनाइहरू छन् । जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफल पूरा हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकमा पेस गरिएका लगतकट्टा कम भएको छैन । असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना नै थाहा छैन । कतिपय बेरुजुसम्बन्धी कुराहरू अदालतमा विचाराधीन छन् । यसको फाइनल निर्णय भएपछि मात्रै बेरुजु फस्र्यौट गर्न मिल्छ । कतिपय अन्य न्यायिक निकायकहरू जस्तो खरिद पुनरावलोकन समिति, राजश्व न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता ठाउँहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले भुक्तानीको विषयमा, कर निर्धारणको विषयमा र खर्चका विषयहरूमा त्यसकारणले गर्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट बेरुजु आजैका दिनमा फस्र्यौट हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा यहाको भनाइ केही बाकी छ कि ?
त्यस्तो भन्नुपर्ने कुराहरू त मेरो केही पनि छैन । तर अर्थ मन्त्रालयको उपसचिवको नाताले मैले आफूले गर्न सक्ने सम्मको बेरुजु फस्र्यौट सम्बन्धित कामलाई मूख्य जिम्मेवारीका साथ हेरि रहेको छु ।
