काठमाडौं, भदौ ५ – संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल तीव्र भइरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनलगायतका निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले ५ बुँदे माग अघि सार्दै बिहीबार बिहान माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा समावेश केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
विधेयकले निजी विद्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा गैरनाफामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने र विद्यार्थीलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यस्तै, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छन् भने कतिपय सांसदहरूले यो प्रतिशत बढाएर १० बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजाको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्। साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
सञ्चालक संगठनहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
