शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक संघसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ सम्बन्धी जवाफ दिँदै सरकारले शिक्षक संघसँग भएका सम्झौताबमोजिम ऐन ल्याउन समन्वय गरिरहेको र सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूको पेशागत आन्दोलनपछि भएको ९ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा संघीय सरकारले वृद्धि गरेको जानकारी दिए। ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए।
उनले पाठ्यक्रम सुधारलाई निरन्तरता दिइने र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् रहेको जानकारी गराए। साथै, विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयका आधारमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको र दरबन्दी थप गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको बताए।
पुराना शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर नयाँ पुस्तालाई शिक्षामा भर्ना गर्ने सुझावसमेत समितिमा छलफल हुने उनले बताए। प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गरी निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पन्तले सरकार समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख रहेको र सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसरी शिक्षक संघसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै जारी गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
