अनन्त अग्रवाल
उद्योगपति/व्यापारी
अनन्त अग्रवाल खाद्यान्न र फ्याब्रिक बिजनेसम्यानका साथै उनको सफ्टवेरको पनि कारोबार छ । यद्यपि अग्रवाल यति धेरै बिजनेस गर्दा यो बिजनेस व्यवसाय प्रति त्यतिको सन्तोष व्यक्त गर्न सक्दैनन् । बिजनेसमा नेपाल सरकारको नीति गलत भएको अग्रवाल ठोकुवा गर्छन् । न सरकारको निश्चित नीति, न व्यापारी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन व्यापारमा सरकारको नीति देख्छन् भने सरकारमा पनि एक अर्काप्रति समन्वय र सद्भावको कमी रहेको कुरा अग्रवाल औंल्याउँछन् । व्यापारलाई पनि राजनीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँछन् अग्रवाल । उद्योगपति, व्यवसायी एवम् व्यापारी अग्रवालसँग सिटी न्यूजले गरेको समसामयिक कुराकानी ः
तपाईं एउटा प्रभावशाली बिजनेसम्यान वा उद्योगपति हुनुहुन्छ । अहिले यो बिजनेसको अवस्थालाई कस्तो रुपमा हेर्नु भएको छ ?
हालसालमा अथवा कोभिडपछि नै भनौं न उद्योग खस्किँदै नै गएको छ । सरकारको तर्फबाट पनि खासै त्यस्तो उपलब्धिमूलक कदम चालिएको छैन । चालिएको कदमबाट झनै कारोबार गर्न गाह्रो हुन थालेको छ । सजिलो गर्नुको सट्टा रेगुलेशनको नाममा धेरै कुराहरु थपियो । जुन कम हुनुपर्ने थियो । तर झन् बढ्यो ।एउटा मध्यमस्तरको व्यापारीलाई यो देशमा व्यापार गर्नको निम्ति झनै गारो हुदै गएको छ । कर्जा निकाल्नको लागि बैंकका झन्झटिला प्रयासहरू झन्झन् गारो हुदैँ गएको हुनाले यसले व्यापारीलाई ठूलो असरपारेको छ । जहाँ मध्यमस्तरका व्यापारीलाई व्यापारमा अलिकति सहजीकरण हुनुपर्ने, कर्जा सुपथ मूल्यमा पाउनु पर्ने, कागजी प्रक्रियाहरु अलिक कम हुनुपर्ने थियो तर हाम्रो यो सरकारको जुन कदमहरू आएको छ त्यसले गर्दा झनै गारो हुदैँ गएको छ । कुनै कुनै नियमहरू उत्साहजनक पनि छन् । जस्तो आइटी सेक्टरलाई सरकारले खुला गरेको र नेपाली व्यापारीहरूले बाहिर लगानी गर्न मिल्ने जुन कदम छ । यो धेरै नै उत्साहजनक छ । तर जुन त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट सिस्टममा पनि सुधार आउनुपर्थ्यो । समस्याको आधाहल गरेर हामीले समस्याको समाधान गर्यौं भन्ने हाम्रो सरकारलाई जुन भइरहेको छ अहिले त्यसले झनै हानी गर्दैछ र त्यसले सघाउने भन्दा पनि नेपालमा बसेर हामीले विदेशमा व्यापार गर्न पाउने सुविधा हामीलाई रेगुलर हुनुपर्ने तर त्यो सुबिधा रेगुलर हुन सकेन । त्यसैले गर्दा पहिला कर्मचारीहरू बाहिर पलायन हुन्थ्ये। अहिले त व्यापारीहरू पनि बाहिर नै पलायन हुन थाले । यसरी त हाम्रो देशको अवस्था त झन् गम्भीर हुदैँ जाँदैछ ।
यति बेला निर्माण रोकिएको छ । उद्योगपतिले सिमेन्ट डण्डीमा भाउ बढाएका छन् । उता बेरोजगारी उत्तिकै बढिरहेको छ, निर्माणको क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ । यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? के होला यसको मूल मन्त्र त्यो बताइदिनुहोस् त ?
अब यो भाउ बढ्ने भनेको कुनै नाफा कमाउनलाई मात्र भाउ बढेको होइन । खर्च यति बढेको छ कि अहिले हाम्रो, एक समय हामी संसारमै ‘लो ट्याक्स’ आउँथ्यौं हामी । अहिले हामी साउथ एसियाको सबैभन्दा बढी कर लाग्ने मुलुकमा आइसक्यौं । अब हाम्रो उद्योगहरूमा के छ भने ७०–८० प्रतिशत सामान विदेशबाट ल्याउनुपर्छ र मेटेरियल्सहरू । आयतमा ‘मेड इन नेपाल’ लाई प्राथमिकता दिने नीति छ सरकारको । यो भनाइ त धेरै राम्रो हो तर के छ भने यसले आयातमा ठूलो असर गर्दिन्छ । अब हामीसँग लोकलमै सबै कुरा पाउने भएको भए यो समस्या उत्पन्न हुँदैनथ्यो । तर सरकारवालाहरूले यो कुरा बुझ्नपुर्यो कि ७०–८० प्रतिशत र मेटिरियल्स त हाम्रो आयात नै भइरहेको छ । आज तपाईंले कुरा गर्नुभएको छडको, तपाईं हेर्नुस् त त्यसको र मेटेरियल्स नेपालमा केही पनि छैन सिमेन्टको बाहेक । सिमेन्टलाई धेरै उपकरण र मेटेरियल्स बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ । केमिकल बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । छड उत्पादनलाई त सबै नै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । खाद्यान्नमा नै हेर्नुस् न हाम्रो उत्पादनले प्रोडक्सनमा त पुग्दैन । डेरी उद्योगमा दूध हामीसँग छ, तर डेरी उद्योगलाई सरकारले ‘सब्सिडी’ भनेर राष्ट्र बैंकबाट फाइनान्सको सुबिधा दिएको थियो । आज चार वर्ष भइसक्यो त्यसको एक रुपियाँ पाएको छैन व्यापारीहरूले । अब त्यो व्यापारीहरूले कष्टमा जोडिहाल्छन्नि । एक–दुई महिना ढिला हुनु आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो कुरामा ग्यारेन्टी नहुँदा त व्यापारीले आफ्नो कस्टमा जोड्नैपर्छ । त्यसमाथि महालेखाले, भन्सार विभागले दुई वर्ष, पाँच वर्ष पुरानो फाइलहरू खोलेर, बेचिसकेको सामग्रीमा पनि सरकारले तोक लगाएको, कार्यालयहरूले भन्सारको दरलाई पुनरावलोकन गरेर अब उसको जरिबाना उठाउँछ । ठिक छ सरकारले व्यापारीलाई तपाईहरू यसको रेट मिलाउनुस् हामी करका यी दायरामा छुट गर्छौं भन्नुस् ठिक छ त्यो व्यापारीलाई । तर अब पुराना फाइल खोलेर त्यसमा जरिबाना लगाइदिँदा त त्यसमा हामीलाई न कनुै सुविधा छ त्यसलाई हामी गएर लडौं चार–पाँच वर्ष पेन्दिङ्ग भएर बसेका छन् कतिपय फाइलहरू । अब त्यसलाई त कस्टमा जोड्नैपर्यो । अब कसैले पैसा लिएको छ वर्षसम्म पनि वास्ता भएन भने त्यो त ब्याजमा सकिइहाल्छ नि । त्यो पैसा आएको र नआएको एकै हुन्छ नि होइन र ? त्यसैले यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि व्यापारमा घाटा पर्यो । त्यो घाटा हामीले कतै न कतैबाट त निकाल्नुपर्यो । समाजसेवा गर्न त बसेको होइन व्यापारीहरू ! खुलामार्केट हुने हो भने कालो ब्यापार आफै बन्द हुन्छ । कालोबजारी कहाँ हुन्छ भने जति सरकारले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, त्यति नै कालोबजारी बढ्छ । बजारलाई खुला छोड्ने हो भने त कालोबजारी आफैं समाप्त भइहाल्छ नि । अलिक समय लाग्छ तर सकिन्छ । ५० प्रतिशत कर लगाउने, कुनैमा १० प्रतिशत कर लगाउने, अहिले १० लाख कर लगाएको छ भोलि नै फेरि २० प्रतिशत कर लगाउने, यस्तै प्रवृत्तिले यति गारो भयो व्यापार गर्नलाई हामीले खर्च धान्न सकेनौं भने त हाम्रो निर्यात पनि हुँदैन । अहिले हाम्रो निर्यातको अवस्था हेर्नुस् त खस्किइरहेको छ । सरकार भन्छ व्यपार खोल, उद्योग खोल रोजगारी देऊ । हो हातमी उद्योग व्यापार खोल्न तयार छौं । रोजगारी दिन पनि हामी तयार छौं । तर अचानक डिसिजन आउँछ, त्यसमा न व्यापारीहरूलाई संलग्न गराइन्छ, त्यसले के असर गर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई । आज हाम्रो जस्तो देशमा चिज छैन । सरकारले डेरीलाई ब्यान्ड गरेको छ । एकदम सही । आज हामीसँग दूध छ दूध ल्याउँछौं । तर हाम्रो नेपालमा प्रोसेस चिजको एउटा पनि उद्योग छैन । अब हामीले ब्यान्ड गर्दिऊँ त्यो पनि भएन । हामीकहाँ भएका होटलहरूले विदेशी टुरिस्टहरूलाई के दिने त ? अब चोरीको सामान ल्याउनुपर्यो । चोरीको सामान ल्याउनलाई त महँगो पर्छ । खर्च बढी हुन्छ र त्यसमा रिस्क पनि हुन्छ । यस्ता कुराहरू सरकारले बुझ्नुपर्यो । अनि फेरि सरकारबाट नियम आउँदा यो महिनामा एउटा नियम, अर्को महिनामा फेरि अर्कै नियम । यो प्रवृत्तिलाई सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्यो । एक पटक नियम बनाएपछि एक वर्षसम्म त लागु
गर्नुपर्यो । त्यो नीति सही छ वा गलत त्यो नियमलाई अर्को वर्ष मात्र परिवर्तन गर्नुहोस् । यस्ता धेरै कारणहरू छन् त्यसले गर्दा नै हामी उद्योग– व्यापार र रोजगारीमा समस्या पैदा भएको हो । यो समस्या जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म व्यापारीहरूले किन राम्रोसँग काम गरेन भन्ने कुरा सोच्नु मेरो विचारमा गलत हुन्छ ।
सरकारले त सुविधा दिएको छ त उद्योगमा विधुत नै झण्डैझण्डै फ्रिमा दिएको छ त ?
हेर्नुस् बिजुली भनेको उद्योगको एउटा भाग हो ।दुई देखि तीन प्रतिशतमा उसले बिजुली पाएको छ अब हेर्नुस् अहिले एक–दुई हप्तादेखि उद्योगमा बिजुली कटौती भएको छ । हामीले कतिपटक मागिसक्यौं, हामीलाई एउटा सेडुअल दिनुस् ता कि हामी हाम्रो उद्योग हामी त्यही किसिमले चलाउँछौं । सरकारले त्यो पनि दिँदैन । अब सेडुअल दिनेबित्तिकै त पेपरमा आउँछ । यत्रो बिजुली भारतलाई दिने हामीचाहिँ किन यत्तिकै बस्ने ? अस्ति मात्र मेरो एक जना नजिकको मानिसको उद्योगमा मेसिनहरू फिटिङ हुँदै थियो, तर चार दिनदेखि उद्योगमा बत्ती थिएन । अब बिजुलीको अफिसमा सोध्दा खै हामीलाई त थाहा छैन भन्ने जबाफ पाइन्छ । अब त्यो चार दिनसम्म त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू त्यत्तिकै बस्नु पर्यो । अब जेनेरेटरले मा कति धान्ने दुई घण्टा, चार घण्टा दश घण्टा त चलाइएला । चार–पाँच दिनसम्म त चलाउन सकिँदैन । अब चलायो भने त्यो खर्च त जोड्नुपर्यो हामीले । यसको सलुसन के ? अब हामीले जसरी पनि बिजुली दिनु त भनेका छैनौं नि ! सरकारसँग एउटा सेडुअल त दिनु भनेर मागेको मात्र हो । बिजुली काट्यो भने राति काट्ने भनिएको छ तर मेरै उद्योगमा दिउँसो पनि बिजलुी काटेको छ । यसको जबाफ कसले दिने ?
अब उद्योगहरूलाई चलायमान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ त ?
हाम्रा जुन सरकारी निकायहरू छन्, अर्थ मन्त्रालय भयो, बाणिज्य विभाग भयो, खाद्य विभाग भयो, हाम्रा विभिन्न व्यापारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई एउटा टेबलमा राख्नुपर्यो । एउटा मन्त्रालयको एउटा नियम हुन्छ, अर्को मन्त्रालयको अर्कै नियम हुन्छ । एउटा मन्त्रालयको अर्को मन्त्रालयसँग समन्वय भएको हुँदैन । सबै आफैंले सोचेर मात्र त हुँदैन । आज व्यापारलाई एउटा मन्त्रालयले मात्र त हुँदैन । आज खाद्यको काम गर्न खाद्यको मात्र मन्त्रालयले मात्र त हुँदैन । हामीले त अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, बाणिज्य, कानुन, घरेलुलगायत पाँचवटा निकायमा बसेर काम गर्नुपर्छ । यो पाँच निकायमा एक अर्कासँग समन्वय नै हुँदैन। कि त सरकारले एउटा सिंगल विन्डोज बनाउनुपर्यो । त्यसो भयो भने उसैले सबै निकायसँग समन्वय गरोस् । धेरैजसो देशमा व्यापारमा यस्तै नियम छ । हामीले व्यापारमा सफल भएका मुलुकहरूसँग सिक्नुपर्छ। हामी सिक्न खोज्छौं, जुन देशमा व्यापार नै राम्रोसँग भइरहेको छैन, त्यसबाट । आज भारतमा पनि व्यापार त्यति राम्रोसँग भइरहेको छैन । हामीले सिक्नुपर्छ चीनबाट, अमेरिकासँग उनीहरूको राम्रो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ । तर सिक्दैनन् । अब सिक्यो भने को कोसँग सिक्छन् थाहा छैन । अहिले खाद्यमा सबै जापानको नियम ल्याएर राखिएको छ । अब जापानका जनताको तुलनामा नेपाली जनताको खर्च गर्ने क्षमता त विकास भएको छैन नि । अब त्यहाँको नियम ल्याएर यहाँ लागु गरेर सफल हुन सकिन्छ होला त ? सरकारले यहाँका जनताको सिुचएसन पनि बुझ्नु पर्यो नि त । जनताले कति खर्च गर्न सक्छ र व्यापारीले कति लगानी गर्न सक्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्यो नि त । यताबाट कपि गर्ने, उताबाट कपि गर्ने, उसले कर बढाए हामी नि कर बढाइदिने गर्नु भएन । हामीले त नेपालको सिचएुसन हेर्नुपर्यो नि पहिला त । आज भारतमा १२ लाखभन्दा तलको व्यापारमा कर लाग्दैन । त्यो भनेको नेपाली २० लाख हो । हामीकहाँ त्यो ५ लाख छ । हाम्रो त उनीहरूको भन्दा झन् बढी पो हुनुपर्ने हो । किनभने हामीले त हाम्रो जनतालाई खर्च गर्नको लागि पैसा दिनुपर्यो । भारतमा दुई वर्षदेखि व्यापार नबढेर सरकारले यस्तो किसिमको कदम चालेको हो । ५५ हजार करोडको उसले फण्ड बनायो व्यापारीहरूको सपोर्टमा । भर्खरै मात्र भारतले जति पनि एग्रिकल्चर डेरी इण्डस्ट्रिजहरूलाई सुविधा दिने नियम सार्वजनिक गर्यो । हामीकहाँ त यो शब्द कोही उच्चारण गर्न पनि चाहँदैनन् । केही गर्ने भन्यो भने पैसा छैन भन्ने सरकार आफूखुसी खर्च गर्न त जति पनि पैसा निकाल्छ । अब ग्वार्कोमा जुन ओभरब्रिज बनायो, अब फेरि भत्काएर फेरि बनाउने कुरा भइरहेको छ । यत्रो दुई वर्षसम्म कसैलाई थाहा भएन होला त्यो काम राम्रोसँग भइरहेको छैन भन्ने कुरा ? दुई वर्ष पहिला पनि नक्सा गलत भयो भन्ने सुनीएको थियो । त्यही नक्सा अनुसार बनाइएको हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अब उसले ऊ सरकार भन्छ, उसले ऊ सरकार भन्छ । कसैले त त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो नि । यो जिम्मेवारी लिएर मात्र पनि भएन, यस्ता गल्ती दोहोरिन दिनु भएन । यो देशले त धेरै नै निर्माणहरू गर्नुपर्ने छ । हामी त धेरै नै पिछडिएका छौं । २० वर्ष, २५ वर्ष त हामीले प्रजातन्त्रलाई दियौं, यो समयमा हामीले मुलुकमा केही विकास नै गरेनौं । तर अब
जिन्दगीभर नै प्रजातन्त्र ल्याउने नाममा, गणतन्त्र ल्याउने नाममा पोलिटिकल सुधार्ने नाममा सधैं मुलुकलाई बरवादीमा नै त राखिरहन सक्दैनौं । एउटा जेनेरेसन त त्यत्तिकै जाला फेरि अर्को जेनेरसन पनि सबै खतमै गर्ने हो भने त हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई के दिने ? केही दिन नसकेपछि उनीहरू त फेरि देशै छोडेर जान्छन् ।
यस्तै निराशाले गर्दा नै फेरि राजा ल्याउने कुरा उठेको हो ?
राजा ल्याउनु नल्याउनु भन्ने छुट्टै कुरा हो । हामीले के बुझ्नुपर्यो भने जनतामा रिस किन आयो ? यही जनताले होइन २० वर्ष पहिला राजालाई फ्यालेको ? त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादीहरूको कुरा सुनेर नै नेपाली जनताले उनीहरूलाई समर्थन गरेका हुन् । उनीहरूले यो २० वर्षको अवधिमा मुलुकको हितमा के के काम गरे त ? काम हेर्यो भने त जनता त केही पनि देख्दैनन् । वास्तवमा अहिले जनतालाई रिस उठेको यस्तैमा हो । अब राजा ल्याउनु भन्न खोजेको होइन । अहिलेको खराब राजनीतिलाई चेन्ज गर्न खोजेको हो । राजा त एउटा अब्सन देखेका मात्र हुन् जनताले । हामीले नेपाली काँग्रेसलाई भोट दियौं, एमालेलाई पनि भोट दियौं, माओवादीलाई पनि भोट दियौं सबैलाई भोट दियौं नि ! हरेक पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको छ । कुनै पनि पार्टीले यो भन्न सक्दैन कि हामीले सत्ता पाएनौं । कुनै पनि पाटीले सत्ता पाउँदा पनि काम गर्न सकेनन् । हामीले एक समय त दुई तिहाइ बहुमत पनि दियौं । त्यो पनि पूरा अवधि टिक्न सकेन । त्यसो हो भने यो प्रजातन्त्र के काम ? अब प्रदेश बनायौं भन्ने कुरा यति धेरै भयो । तर अब अहिले मुलुकका ९० प्रतिशत जनतालाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाम के हो भनेर सोध्यो भने त्यसको उत्तर नै थाहा छैन । मन्त्रीहरूको कुरा त परै जाओस् मुख्यमन्त्रीको नाम पनि थाहा छैन जनतालाई । प्रदेशको सरकार कहिले ढल्छ, कहिले बन्छ, जनताले यतिसम्म पनि बुझेको छैन । त्यसैले यो प्रदेशको काम के ? बजेट त मेयरहरूले खर्च गर्दैछन् । फेरि बजेट त संघले बनाउँछ । बजेटमा प्रदेशको न कुनै आयको आधार छ त उसको खर्च गर्ने अधिकार नै छ । के काम प्रदेशको ? हामी उसलाई पालिरहेका छौं यत्तिकै। यो देखाउनको लागि मात्र हो कि हामी प्रादेशिक गणतान्त्रिक मुलुक हौं भन्न लागि मात्र । यो देखाउनु ठूलो कुरा हो ? पहिला जनताको हातमा पैसा हुनुपर्यो, जनताले कमाउने आधारहरू पाउनुपर्यो, जनताले खर्च गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्यो । जनताले घुम्न पाउनुपर्यो तब पो व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँछ । माथिका एक प्रतिशत नागरिकलाई मात्र राम्रो भएर त परिवर्तन हुन सक्दैन पूरा देश त । अमिर हुदैँ गएका छन्, मिडिल क्लासहरू गरिब हँदुै गएका छन् । त्यही बेथिति भएका कारणले नै यवुाहरूले देश छोडिरहेका हुन् ।
अरु यहाँको भनाई केही बाँकी छ ?
सरकारले मुलुकको समस्या बुझेर नै समाधानको दिशातिर अग्रसर हुनुपर्यो । यहाँ सरकारमा बसेर भन्न धेरै सजिलो छ यहाँ यो भित्र्याउन बन्द गर्ने, त्यो गर्ने, तर आयात हेर्नुपर्यो, उद्योगलाई हेर्नुपर्यो । सबैलाई मिलाएर हेर्नुपर्यो । यहाँ त के छ भने पर्सनल बेनिफिट त नभनौं तर क्रिटिकल बेनिफिटको लागि सुन्दा राम्रो देखियो भनौं न म आयातलाई निरुत्साहित गर्छु, त्यसरी मात्रै त व्यापार चल्दैन नि ! यदि यसरी चल्थ्यो भने त संसारमा सबैले आयात बन्द गरेर बसिहाल्थे नि । आयात सबैले गर्छन् । सबै सामान एउटै मात्र देशका त बन्दैन । हो, आयात कसरी कम हुन्छ भने तपाईंले नेपालमा बनेको सामानहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्यो । आज हाम्रो सरकारले आयातमा निर्यातमा के सुविधा दिएको छ ? बिजुली रेगुलर आउँदैन । करमा सुिवधा छैन । र मेटेरियल्सहरूमा पनि एउटै करको
दर लागुभएको छ । हरेक वर्ष करको दर बढि नै रहेको छ । हाम्रो देशमा २५ वर्ष पहिला जब भ्याट लागु गरिएको थियो, एउटा सम्झौता भएको थियो त्यतिबेला अब भ्याट आएपछि अरु कर नलगाउने भनेर । यो भनेको एकलौटी कर हो । आज हामीकहाँ हरेक पटक कर बढाइएको छ । पेट्रोल डिजेलमा हेर्नु कति कर लगाइएको छ । आधाभन्दा बढी त्यसमा कस्ट करको छ । पेट्रोल डिजेलको कर घटाउँदा कति त्यसले व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भन्नुस् त । कोभिडको बेला सरकारले यसको कर बढायो । ठीकै छ सरकारलाई त्यतिबेला जरुरी थियो, बढायो तर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब तेलको भाउ बढ्यो अब सरकारले त्यसको
करको दायरा त घटाउनु पर्ने हो नि । बढाउनलाई एकै दिन वा एकै छिनमा हुन्छ । अब घटाउने बेलामा र हामीले पार्लियामेन्ट जानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ रे ! बढाउने बेलामा किन त्यस्तो कुरा उठ्दैन । तीन वर्ष बितिसक्यो । जनताहरूले कति भने होलान् पेट्रोल, डिजेलमा कर घटाउनू भनेर । त्यो मात्रै एउटा गर्ने हो भने पनि कति व्यापार बढ्छ हेर्नुस् त । हामीले कति निर्यात गर्न सक्छौं त्यसपछि । हाम्रो एउटा बिजुली मात्र सस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हेर्दा, एउटा मात्रै चिजमा हामी कम्पिटेटिभ छौं, त्यो हो बिजुलीको दर । तर त्यो पनि रेगुलर हुँदैन । त्यो कम भएर के काम लाग्यो ? ठूला ठूला उद्योगलाई त रेगुलर बत्ती चाहिन्छ । अब अर्बौं खर्बौं लगानी गरेर हामी उद्योग खोल्छौं, तर त्यहाँ बिजुलीको सुविधा नै छैन भने किन खोल्नु उद्योग ? त्यस्तै बिजुलीको दर त सस्तो छ तर
बिजुली नै आउँदैन भने व्यापारीले यहाँ किन गर्नु लगानी, त्यो त असाध्यै रिस्क हुन्छ । बरु त्यो लगानी भारतमा लगेर लगानी गर्छौं । हामी अर्बौ खर्बौंको विदेशी लगानी खोज्छौं अनि बिजुली नै छैन भने त्यो त असाध्यै रिस्क भयो । त्यसैले बाहिर लगानी गर्छन् । हाम्रै देशका असाध्यै ठूला घरानाका व्यापारीहरूले यहाँबाट होइन विदेशमा कम्पनी खोलेर त्यहाँबाट उत्पादित सामग्री एक्सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ । यसमा केही कारण होला नि ! यसको भित्री कारण के हो त्यो बुझ्नुपर्यो हाम्रो गभर्मेन्टले । होइन तिनीहरू व्यापारी हुन् फटाहा हुन् तिनीहरू गए पैसा धेरै कमाउनलाई भनिएला तर त्यो होइन नि कारण । एउटै सामान यहाँबाट निर्यात गर्दा
१०० रुपियाँ लाग्छ भने त्यसैलाई भारतबाट निर्यात गर्यो भने ८० रुपियाँ लाग्छ भने उसले किन यहाँबाट निर्यात गर्ने ? यो सबै कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझेर व्यवहार गरिदिए, त्यसले हामीलाई कति फाइदा हुन्थ्यो होला, अहिले त कसैले पनि यो बुझ्नतिर चेष्टा दिएको त हामी देख्दैनौं कसैको पनि सबै जना आफ्नो कुर्सी कसरी सुरक्षित होला भन्ने ध्याउन्नमा नै छन् । यहाँ त के छ भने आफ्नै पार्टीका मानिसले आफ्नै पार्टीका मानिसलाई विरोध गरिदिन्छन् । हाम्रो मुलुकका पार्टीका लिडरहरू ‘युिनटी’ को कुरा खुबै गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूको आफ्नै पार्टीमा त्यो युिनटी छैन । अनि कसरी हुन्छ युनिटी ? साँच्चै एकता ल्याउने हो भने पहिला त आफ्नै घरबाट सुरु गर्नपर्यो नि । तपाईं हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा कतिवटा राजनीतिक पार्टीहरू छन् ? कम्तीमा पनि ३०–४० वटा पार्टीहरू होलान् । केही कुरामा
चित्त बुझदैनन् पार्टी फुटाईहाल्छन् । अनि फेरि कर्सुीमा पुग्ने लोभमा पार्टीको मिलन पनि भइहाल्छ ।
