काठमाडौं, साउन १८ — नेपाल महिला संघले हालै प्रस्ताव गरिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधन अन्तर्गत बहुविवाहलाई वैधता दिने कानुनलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक भनेको छ।
संघले यस्तो कानुनले महिलाहरुले दशकौंमा हासिल गरेका अधिकारहरु कमजोर पार्ने र सदियौँदेखि महिलामाथि हुने उत्पीडनको साधन बन्ने बहुविवाह प्रथालाई पुनः स्थापित गर्ने ठहर गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधन अनुसार, कुनै पुरुषले वैवाहिक अवस्था कायम रहँदा अर्को महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध र त्यसबाट जन्मिएको शिशु भएमा त्यस महिलासँग विवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले बहुविवाहलाई अपराध होइन वैधानिकता दिने संकेत गर्छ। यसले महिलाको अधिकार र समानताको विरुद्ध जाने भएकाले महिला संघले तत्काल यस प्रकारको कानुन बन्न नदिन कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले एकल महिला र उनका सन्तानहरूको अधिकार संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी भएकाले एस्ता कदमले कमजोर पार्न नहुने र यसबारे कडा संघर्षबाट आएको उपलब्धिहरु कायम राख्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। हालको कानूनले विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह नगर्न कडा व्यवस्था गरेको छ र प्रस्तावित संशोधनले सो व्यवस्थालाई उल्टाउने जोखिम देखिन्छ।
संक्षेपमा, महिला संघले बहुविवाहलाई अनुमति दिने प्रयासलाई समाज र महिला अधिकारका लागि खतरनाक भन्दै प्रतिबन्धित गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
