काठमाडौँ, साउन २८ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसदिय कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा राज्यले कैदीबन्दीलाई थुनेर राख्नमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको जानकारी दिइन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी छन् र प्रति कैदी वार्षिक खर्च करिब ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ रहेको छ। यसरी कुल वार्षिक खर्च २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख भन्दा बढी पुग्ने छ।
सांसद गौतमले यस्तो ठूलो खर्चलाई बचत र व्यावहारिक बनाउन कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनसंग पर्याप्त रूपमा जोडिएको छैन र केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनहरूलाई पनि उचित बजार नपाइरहेको बताईयो। त्यसैले, राज्यले कैदीबन्दीका उत्पादनहरूलाई बजारसँग जोडेर बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसले न केवल खर्चमा बचत गर्ने मौका दिनेछ, बरु कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादकात्मक बनाउँदै पुनर्संरचना र सामाजिक पुनःसंक्रमणमा समेत सहायता पुर्याउन सक्ने अपेक्षा छ। वर्तमान समयमा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य, खाना, पोषण र न्यायजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा यस्तो ठूलो खर्च भइरहेको अवस्था छ।
यस विषयमा ध्यान दिएर राज्यले कारागार व्यवस्थापन र कैदीबन्दीहरूको क्षमता अनुसार सुधार तथा उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने पहल गर्नुपर्ने सांसद गौतमको सुझाव रहेको छ।
