काठमाडौं, २३ जेठ — नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसले ऊर्जा उत्पादकहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई यस प्रावधानबारे जानकारी नभएको जनाएपछि उत्पादकहरू झन् असन्तुष्ट भएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त प्रावधानले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाएको र ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए। उनले प्रावधान खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यो योजना ऊर्जा क्षेत्रमा नियोजित षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै संघर्ष समिति गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले स्वेच्छाले प्रावधान हटाउने सम्भावना कम भएकाले दबाब आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि प्रावधानबारे अस्पष्टता देखाएपछि उत्पादकहरूले मन्त्रीलाई जिम्मेवारी लिन र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। यदि प्रावधान कायम रह्यो भने हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित हुने र निजी लगानीकर्ताहरूमा ठूलो जोखिम आउने खतरा छ।
यसैबीच, ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले ‘टेक ओर पे’ मोडेललाई प्रतिस्थापन गरेको छ, जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकतानुसार मात्र विद्युत् खरिद गर्नेछ र बाँकी विद्युत् खरिद नगर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले निजी लगानीकर्ताहरूलाई वित्तीय जोखिममा पार्ने सम्भावना रहेको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रावधान सच्याउन सरकारसँग माग राख्दै, नसच्चिए कडा आन्दोलन र ‘ब्ल्याकआउट’ सम्म जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसरी केही सुधार र थप विवरणले समाचारलाई अझ प्रभावकारी र बुझ्न सजिलो बनाउँछ। यदि चाहनुहुन्छ भने म तपाईंको मूल सामग्रीलाई यी सुझावअनुसार पुनःलेखन गर्न पनि सक्छु।
