काठमाडौं, २२ असार — कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा समयमा मल नपुगेको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको जटिल प्रक्रियालाई बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि मल आइपुग्न २२७ दिन लाग्ने तथ्य प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार, आयातित मल पनि वितरण गर्न महिनौं समय लाग्ने हुँदा कृषकहरूलाई आवश्यक मल समयमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ। मन्त्री अधिकारीले मल आयात भइसकेपछि १५ दिनभन्दा बढी गोदाममा राख्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रक्रिया निकै जटिल बनाएको छ, जसका कारण मल ढिलो आइपुग्छ र वितरणमा पनि ढिलाइ हुन्छ। धान उत्पादन सामान्यतया १२० दिनमा सकिन्छ, तर मल वितरणमा यति लामो समय लाग्नु उचित छैन।”
मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिमा सुधार ल्याउन र प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको बताए। उनले कृषकहरूले मल समयमै नपाएपछि ‘निकम्मा मन्त्री, निकम्मा सरकार’ भनेर गाली गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मल वितरणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन गहन छलफल आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी, रासायनिक मलको आपूर्ति समयमा नपुग्ने समस्यालाई समाधान गर्न कृषकहरूलाई जैविक मल प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। खाद्य सुरक्षा र दीगो कृषि विकासका लागि जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री अधिकारीले जोड दिए।
