काठमाडौँ, साउन २२ – अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत आयात कर लगाउने घोषणा गरेका छन्।
यसअघि नै भारतका केही वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत कर लागू भइसकेको थियो, र हालको निर्णयसँगै भारतमाथिको कुल आयात कर दर ५० प्रतिशत पुगेको छ। यो कदमले दुवै देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा तनाव बढाउने सम्भावना देखिएको छ।
ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पसँग सोधिएको थियो कि चीनसहित कयौं देशहरूले रुसबाट तेल खरिद गर्दा पनि भारतलाई मात्रै किन निशाना बनाइएको हो? यसको जवाफमा ट्रम्पले सीधा उत्तर नदिए पनि उनले संकेत गरे कि अहिलेको निर्णय मात्र सुरुवात हो। ट्रम्पले भने, “अहिले त मात्र ८ घण्टा भएको छ, हेर्नुहोस् अगाडि के हुँदै जान्छ। अझै धेरै देख्न बाँकी छ। कयौं अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू देख्न पाउनुहुनेछ।”
ट्रम्पले भारतलाई रूसबाट तेल आयात गरेर रूसको युद्ध प्रयासलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले यो आरोप मुख्य रूपमा भारतले युक्रेन–रुस युद्धका बीचमा पनि ठूलो मात्रामा सस्तो रूसी तेल किनिरहेको तथ्यलाई लिएर उठाएका हुन्। ट्रम्पका अनुसार भारतले रूसबाट तेल किनेर त्यसलाई आफ्नो बजारमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यले बिक्री गर्दै आएको छ, जसले रूसलाई आर्थिक रूपमा समर्थन पुर्याइरहेको छ र यसले अमेरिका तथा पश्चिमी गठबन्धनको युक्रेन युद्ध विरुद्धको प्रयासमा चुनौती पुर्याउने बताइएको छ।
चीनमाथि पनि यसै प्रकारको थप कर लगाउने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले त्यस्तो सम्भावना नकारेनन्। उनले भने, “त्यो पनि हुन सक्छ। तर हामीले कुन कदम चाल्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्नेछ।” यसले अमेरिकाले व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणमा राख्न चीन र भारतजस्ता उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने संकेत गरेको छ।
भारत सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म ट्रम्पको घोषणामा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यस्तो कर वृद्धिले भारतका प्रमुख निर्यात उद्योगहरू – जस्तै कपडा, औषधि, स्टिल, र आईटी सेवाहरू – मा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। उच्च करका कारण ती उत्पादनहरू अमेरिकी बजारमा महँगो हुनेछन्, जसले प्रतिस्पर्धा घटाउँछ। यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
ट्रम्पको यो घोषणा केवल व्यापारिक होइन, कूटनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। भारत–अमेरिका सम्बन्धहरू पछिल्लो दशकमा मजबुत बन्दै आएका थिए, तर यस्तो नीतिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने संकेत देखिन्छ।
